३० कात्तिक, नवलपुर।
कावासोतीमा बन्ने भनिएको नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा भएका रूख काट्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फेरि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमति मागेको छ ।
उक्त जग्गामा रहेका रूख हटाउन वनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति माग गर्दै पत्राचार गरेको हो । वन मन्त्रालयले गत असोज १६ गते नमुना सदरमुकाम निर्माण गरिने ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको रहेकाले सो क्षेत्रका सरकारी रूख हटाउन सहरी विकास मन्त्रालयबाट अनुरोधपत्र माग गरेको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले माग गरेअनुसार सरकारी रूख हटाउने मापदण्डअनुसार कटान मुछ्ने गरी हटाउन स्वीकृति माग गर्ने, कटान भएका रूखहरू बापत सोधभर्नास्वरूप गरिने क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण सम्बन्धी ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम रूख कटान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर पत्र पठाएको थियो ।
यसरी सहरी मन्त्रालयले कटानका लागि अनुरोधपत्र पठाएको भए पनि जग्गाको दर्ता श्रेस्ता कागजातअनुसार कावासोती नगरपालिका–३ को जग्गा सरकारी जग्गा भएको भन्दै सरकारी रूख हटाउने मापदण्ड २०७१ मा उल्लेख गरेअनुसार मुक्त कमैया, पुनर्वास वा यस्तै प्रकृतिका बसोबास प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएका वन क्षेत्रका रूख सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा हटाउने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति माग गरेको हो ।
वन मन्त्रालयले पठाएको पत्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पुगेको र केही दिनमा मन्त्रालयबाट रूख कटानको सहमति आउने नवलपुर–२का प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुकुमार कार्कीले जानकारी दिए । रूख कटानको सहमति आएसँगै डिभिजन वन कार्यालयले रूख कटान गर्ने र नमुना सदरमुकाम निर्माणले गति लिने कार्कीको भनाइ छ ।
सदरमुकाम निर्माणस्थलमा ठूला ५सय ५२ र साना ९० गरी ६ सय ४२ रूख रहेका डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले जानकारी दिए । कावासोती–३ को ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वनभित्रको १ सय ८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर काम थालिए पनि रूख कटान आदेश नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र २ वटा एकीकृत भवन बनाउन रौतहटको चौधरी कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको छ ।
नमुना सदरमुकाम निर्माणको गुरूयोजनाअनुसार यहाँ संघ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल रंगशाला, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट रंगशाला, कर्मचारीका लागि आवास गृह, अतिथि गृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजा घरलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।
प्रारम्भिक गुरूयोजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रूपैयाँ छ । विसं २०७६ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गरेका थिए ।
