शोभाकर पराजुली
९ कात्तिक, काठमाडौँ।
अबको २ सातापछि अर्थात् नोभेम्बर ११ देखि एक अन्तरमहाद्विपीय राष्ट्र अजरबैजानमा विश्वका २ सयभन्दा बढी देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको महाभेला सुरू हुँदैछ । हरेक अंग्रेजी वर्षको अन्तिमतिर जुटेर संयुक्त राष्ट्रसंघका ‘पक्षधर’ राष्ट्र भेला भएर जलवायु परिवर्तनको सम्भावित महासंकटबाट जुध्नका लागि बचनबद्ध हुँदै आएका छन् ।
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा संसारभरिका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको यो भेलामा मुख्यतया जलवायु परिवर्तन र यसका असरबारे फेरि घनीभूत छलफल हुनेछ । त्यसको असरलाई थप प्रसार हुन नदिनका लागि फेरि संयुक्त भाकल हुने छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न हरेक वर्ष हुने यो वैश्विक भेलालाई ‘कोप’ भनिन्छ । अर्थात् कोपको यो २९ औँ संस्करण हो ।
अंग्रेजी तीन अक्षर ‘सी,’ ‘ओ’ र ‘पी’ को संयक्त अक्षर कोप हो र यो भनेको ‘कन्फेरेन्स अफ पार्टिज’ अर्थात् पक्षराष्ट्रको एउटा सम्मेलन हो । जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र पृथ्वीको तापमानलाई एउटा निश्चित विन्दु (१.५)भन्दा माथि उठ्न नदिनका लागि राष्ट्रसंघले सन् १९९२ मा तयार गरेको एउटा वैश्विक प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका दुईभन्दा धेरै राष्ट्रलाई यसका ‘पक्षधर राष्ट्र’ भनिन्छ । यसमा विश्वका सबै धनी र गरिब राष्ट्रहरू एकै ठाउँमा उभिएर तातिइरहेको यो मानवग्रह (पृथ्वी) लाई बचाउन संयुक्त बचन व्यक्त गर्छन् ।
गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई सहरमा कोप–२८ सम्पन्न भएको थियो । ‘जीवाश्मा युगको अन्त्यको सुरूवात’ गर्ने सहमति गरेर दुबईबाट छुट्टिएका विश्वका नेताहरू फेरि एक पटक अजरबैजानमा भेट्दै छन् । विश्वब्रह्माण्डमा शृङ्खलित ११ वटा जलवायु रेखा अर्थात् (क्लाइमेट जोन) मध्ये ९ वटा रेखा अजरबैजान क्षेत्रमै छन् । जलवायु विविधताले भरिएको यो देश पूर्वी युरोप र पश्चिमी एसियाको सिमानामा छ । त्यसैले पनि जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभाव अनि बचावका लागि यहाँ हुन लागेको यो वैश्विक विमर्श आफैँमा महत्वपूर्ण हुने छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
गत वर्ष कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आएका राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदीमा विश्वका प्रभावशाली नेताहरूलाई एउटा सन्देश दिनुभएको थियो । जलवायु परिवर्तनका र त्यसबाट तातिइरहेको यो पृथ्वीका कारण नेपालका हिमाल कसरी पग्लिरहेका छन् र कसरी हिमताल पग्लिरहेका छन् भनेर आफ्नै आँखाले देख्नुभएका महासचिव गुटेर्रेसले हिमालको काखमा उभिएर भन्नुभएको थियो ‘अब यो पागलपन बन्द गरौँ ।’ अर्थात् उहाँले दिनुभएको सन्देश थियो, ‘जसरी विकासको नाममा शक्ति राष्ट्रहरूले कार्बन उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसले अनपेक्षित रूपमा नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूलाई कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।’
आधा विश्वको पिउने पानीको मुहानका रूपमा रहेका हाम्रा हिमालहरूको यो दयनीय अवस्था देखेर उहाँले अब पृथ्वीलाई थप तताउने शक्तिको होड बन्द गरौँ भन्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा आएर प्रतिबद्धता जनाए अनुसार दुबईमा भएको कोप –२८ मा नेपाल जस्ता विश्वका धेरै ‘निर्दोष’ राष्ट्रका लागि जलवायु वित्तको सुनिश्चित गर्न विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरू प्रतिबद्ध भएका थिए । त्यसको फाइदा हामीले कति लिन सक्यौँ भन्ने अर्को मूल्यांकन र हाम्रो समीक्षाको विषय हो । तथापि अल्पविकसित देशहरूको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रका हिसाबले पूरै विश्वलाई यो तहको निर्णायक मोडमा ल्याइपु¥याउनु पनि एक प्रकारले हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि हो ।
सन् २०१५ को अन्त्यतिर फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्झौता ‘विश्व जलवायु संकट’ न्यूनीकरणका लागि एउटा कोसेढुंगा मानिन्छ । जसमा विश्वका करिब १९७ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकाको तर्फबाट त्यो बेला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थियो र त्यो सम्झौता नेपालको संसद्ले २०७३ असोजमा अनुमोदन गरेको थियो । यो सम्झौताको मुख्य सार भनेको ‘पृथ्वीको तापमानलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि स्थिर गर्नु’ थियो । अर्थात् सकभर त १.५ मै त्यो तापमानलाई स्थिर गर्नु हो । त्यसका लागि हरितगृह ग्यास उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्नेलगायत धेरै त्यस्ता ‘इन्डकेटर’हरू तय गरिएका थिए, जसमा विश्वका सबै जसो देशहरूले सहमति जनाए ।
विश्व जलवायु परिवर्तनका भागीदारका रूपमा नेपाल र यो जस्ता राष्ट्रहरूको योगदान एकदमै न्यून अर्थात् गणनै नहुने स्थानमा छ । तथापि नेपाल जस्ता देशले त्यसको असर भने भोगिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको जोखिमपूर्ण राष्ट्रहरूको सूचीमा समेत नेपाल सूचीकृत छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रा हिमालहरूको दूरावस्थामा देख्न सकिन्छ । जहाँ बितेका ३० वर्षमा हाम्रा हिमालका एक तिहाइ हिउँ सकिइसकेको छ । यसबाट हुने दीर्घकालीन प्रभाव र असरबारे अहिले नै हामी सचेत हुन सकेनौँ वा विश्वलाई चेतावनी दिन सकेनौँ भने त्यसको भयंकर परिणामबाट नेपाल मात्रै होइन विश्व नै प्रभावित हुनेछ । यो तथ्यलाई हामीले सारा विश्वलाई बुझाउनु सक्नुपर्छ ।
यद्यपि नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि निकै महत्वाकांक्षी योजना विश्वसामु प्रस्तुत गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरमा सन् २०२१ को विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) मा पुगेका तत्कालीन महत्वाकांक्षी विश्व सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यो सम्झौता अनुसार आगामी सन् २०४५ सम्ममा कार्बनको उत्सर्जन शून्यमा झार्ने र आगामी २०३० सम्ममा नेपालमा पेट्रोलियम सवारीसाधानलाई करिब ६० प्रतिशतसम्म विस्थापित गरिसक्नु पर्ने छ ।
यही सहमति अनुसार नेपालको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग जंगलले ढाक्ने निकै उच्च महत्वाकांक्षा पनि नेपालले प्रकट गरेको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा विद्युतीय सवारी र वनजंगल संरक्षणमा भने आफ्नो लक्ष्य भेटाउन लागिपरेको छ । यद्यपि केही ठुला राष्ट्रहरू चीन, भारत तथा अमेरिकालगायतका देशले भने यी सबै लक्ष्यका सीमालाई सन् २०५० सम्म पु¥याएका छन् । यही सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा पनि उठाउनुभएको थियो ।
नेपालका तर्फबाट उहाँले पर्वतीय शृङ्खलाले घेरिएका नेपाल जस्ता देशहरू हिमालको हिउँ पग्लिने बढ्दो प्रवृत्तिको जोखिममा रहेको भन्दै विश्वकै ध्यान तान्न सफल हुनुभयो । यसअघि पनि यस्ता सम्मेलनमा यी विषयको उठान त भएका थिए र त्यसबारे विश्वका राष्ट्रहरू त्यति धेरै गम्भीर भएका थिएनन् ।
त्यसपछि इजिप्टमा भएको कोप–२७ मा नेपालले अर्को महत्वपूर्ण मुद्दामा विश्वको ध्यान खिच्यो । त्यो भनेको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ को सवाल थियो । यो भनेको जलवायु परिवर्तनका लागि शून्य वा कम योगदान रहेर पनि त्यसको असर भोगिरहेका नेपाल जस्ता देशहरूलाई कार्बन उत्पादनका लागि योगदान गर्ने देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने हो । जसको निरन्तरता अघिल्लो वर्ष दुबई सम्मेलनमा पनि पायो । एउटा अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै प्रभाव र असर भोगिरहेका ५५ राष्ट्रले सन् २००० देखि सन् २०२० सम्ममा ५ खर्ब डलरभन्दा बढी क्षति बेहोरेका थिए । त्यो क्षतिको लागत आगामी १० वर्षमा २ गुणाभन्दा धेरै हुने आकलन गरिएको थियो ।
धनी र कार्बन उत्पादन गरिरहेका देशहरूले त्यही क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेबारेमा अहिले पनि वैश्विक मञ्चमा बहस भइरहेको छ । यसलाई ‘जलवायु वित्त’ भनिएको छ । विश्वका धनी राष्ट्रहरूले त्यसको कोषमा पैसा राख्ने छन् । नेपाल जस्ता राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको समस्यालाई प्रमाणसहित दाबी गर्न सके त्यसको क्षतिभरण त्यही कोषबाट हुनेछ ।
गत वर्ष सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरेको थियो । यो कार्ययोजना अनुसार सरकारले सन् २०४५ सम्म ‘शून्य कार्बन’ को लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि विभिन्न आर्थिक विश्लेषण गरेको थियो । जसमा उसले ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६३ खर्ब) खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जसमा नेपालको लगानी करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ । यसका लागि सरकारले यस्तै जलवायु कोषबाट रकम प्राप्त गर्नेगरी यो प्रस्ताव तयार गरिएको हो ।
अहिलेसम्म नेपालले यस्तो कोष प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसमा नेपालको पहल पुगेन वा त्यसका लागि विश्व वातावरण अनुकूल भएन त्यसको गम्भीर समीक्षा आगामी सम्मेलनभन्दा अघि नै गर्नसके नेपालका लागि लाभदायी हुने छ ।
सम्भवतः आगामी कोप–२९ मा नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नु हुने छ । जलवायु वित्त कार्य कोषका लागि स्रोतहरूको सुनिश्चितता र रकम पथान्तरणका आधारहरू तय गर्ने बाटोमा महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्ने ठानिएको यो सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा नेपाल जस्ता देशहरूलाई थप उत्साह भर्ने छ । यो भनेको एउटा वैश्विक मञ्च हो । यहाँ एकाध होइन सयौँ राष्ट्रहरू छन् ।
एउटा सार्वभौम राष्ट्रले विश्वमञ्चमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न एउटा अलगखाले ‘कूटनीति’ चाहिन्छ । र, अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको ‘जलवायु कूटनीति’ हो । त्यसका लागि नेपालले अझ गम्भीर गृहकार्य गर्न जरूरी छ । जसलाई विश्वले बेवास्ता गर्न नसकोस् । पृथ्वी तातिइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर प्रकृति मात्रै होइन मान्छेको हरेक सासमा देखिइरहेको छ । प्रकृति–मानवबिचको यो सृष्टिगत चक्रका कारण एउटाको असर अर्कोमा परिरहेको हुन्छ । हिमाल पग्लिरहेका छन् ।
प्राकृतिक विपत्का नयाँ नयाँ अनि अनौठा रूपहरूले हामीलाई निरन्तर झस्काइरहेको छ । यी सब कुरा हामीले भोगिरहेका छौँ । यी सब कुराहरू सत्य छन् । हामीले विश्वलाई तथ्यका रूपमा देखाउनु पर्छ । त्यसका लागि हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ र त्यसको संग्रहमा हामी निकै पछि छौं । आगामी कोप सम्मेलनमा सहभागी हुँदा नेपालले विश्वलाई अझ नेपालको तथ्यचित्र देखाउने गरी गृहकार्य गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा विश्वका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिभरण हुन सकोस् ।
गोरखापत्र दैनिक
