२७ कात्तिक, अजरबैजान।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भएमा पृथ्वीको सुरक्षा हुने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
विश्वका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू सहभागी उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले भने, ‘पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पु¥याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न ।’
यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउन उनले प्रस्ताव गरे । साथै, नेपालले यस्तै अवधारणामा सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको पौडेलले जानकारी दिए । आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै उनले भने, ‘गोलाबारूदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।’
जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै संकटमा रहेको उनले बताए । विशेषगरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए । हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनःस्थापना अझ भइनसकेको पौडेलले जानकारी दिए ।
विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । ‘वन क्षेत्र बढाएका छौं, स्वच्छ उर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं तथा अरू थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकोले धेरै चुनौतीहरू सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले नपुग्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको सुनाए । जलवायु वित्त कोषहरूमा घोषणा गरिएको रकम अपुग भएको र घोषणा गरिएको रकम जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम प्राप्तीको झन्झटिलो प्रक्रियाले लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो ।
जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रूपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो । ‘पेरिस सम्झौताको वाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
